सरकार दे रही है बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए का मासिक भत्ता, जानिए कैसे करें आवेदन Berojgari Bhatta Yojana

By Prerna Gupta

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Berojgari Bhatta Yojana

Berojgari Bhatta Yojana – आजकल पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी ना मिलने की समस्या काफी बढ़ गई है। ऐसे में सरकार ने बिहार के उन शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए एक बढ़िया योजना शुरू की है, जिसका नाम है बेरोजगारी भत्ता योजना। इस योजना के तहत योग्य युवाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वे अपने खर्च चलाते रहें और नौकरी की तलाश जारी रख सकें। यह योजना बिहार श्रम संसाधन विभाग के तहत चलाई जा रही है और मुख्यमंत्री निश्चय योजना का हिस्सा है। इसका मकसद युवाओं को आर्थिक रूप से मदद देना और उन्हें आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं या कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करना है।

योजना का उद्देश्य

बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो युवा पढ़ाई पूरी कर चुके हैं लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिला है, उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। इस मदद से युवा अपने रोजमर्रा के खर्च जैसे कोचिंग फीस, फॉर्म भरने की फीस या अन्य जरूरी चीजें आसानी से पूरा कर सकते हैं। साथ ही, यह योजना उन्हें स्वरोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण लेने के लिए भी प्रेरित करती है जिससे वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें।

योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। सबसे पहले तो आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। अगर कोई अन्य राज्य का निवासी है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। साथ ही, आवेदक की उम्र 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और उसने कम से कम 12वीं पास की हो। इसके अलावा, आवेदक किसी सरकारी या प्राइवेट नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए और न ही किसी अन्य सरकारी भत्ते का लाभ ले रहा हो। योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आपके पास अपना बैंक खाता भी हो, क्योंकि हर महीने का भत्ता सीधे आपके खाते में ही भेजा जाएगा।

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आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी चाहिए होते हैं। सबसे जरूरी है आधार कार्ड और बिहार का निवास प्रमाण पत्र, जो यह साबित करता है कि आप बिहार के निवासी हैं। इसके अलावा आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और ईमेल आईडी भी अपलोड करनी होगी। ये दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन के समय पोर्टल पर जमा करने होते हैं, इसलिए इन्हें तैयार रखना अच्छा रहेगा।

योजना के तहत मिलने वाली राशि

बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत आपको हर महीने 1000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए मिलेंगे। यह राशि अधिकतम 2 साल तक दी जा सकती है या जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि योजना के नियमों के अनुसार आपको अपनी स्थिति समय-समय पर अपडेट करनी होगी, यानी यह बताना होगा कि आप अभी भी बेरोजगार हैं या नौकरी पा चुके हैं। अगर आप कहीं नौकरी लग जाते हैं तो तुरंत पोर्टल पर जाकर इसकी जानकारी देनी होगी।

आवेदन कैसे करें?

अब सवाल आता है कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें? इसका तरीका बेहद आसान है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, बस बिहार सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। वेबसाइट पर जाकर “New Applicant Registration” या “नया आवेदन करें” पर क्लिक करें। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर रजिस्ट्रेशन करें। मोबाइल पर आए हुए OTP को डालकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

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रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप पोर्टल में लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, आय और रोजगार की स्थिति के बारे में भरना होता है। फिर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और सारी जानकारी ठीक से भरने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद एक एप्लीकेशन स्लिप मिलेगी, जिसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें।

योजना का महत्व

इस योजना से बिहार के युवाओं को बहुत फायदा होगा क्योंकि इससे ना सिर्फ उनकी आर्थिक मदद होगी बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। बेरोजगारी के इस दौर में ऐसे कदम युवाओं के लिए बहुत जरूरी हैं, ताकि वे निराश न हों और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें। अगर आप या आपके जानने वाले इस योजना के लिए पात्र हैं तो जरूर आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।

Disclaimer

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इस आर्टिकल में दी गई जानकारी सरकार द्वारा जारी आधिकारिक सूत्रों पर आधारित है, लेकिन योजना की शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं। आवेदन करने से पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ताजा जानकारी अवश्य जांच लें। इस आर्टिकल में दी गई जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है, किसी भी विवाद की स्थिति में सरकार के नियम प्राथमिक होंगे।

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