DA Hike Update – अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और जुलाई 2025 की DA बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो ये खबर आपके लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकती है। क्योंकि इस बार का महंगाई भत्ता यानी DA हाइक बहुत ही मामूली होने की संभावना है – शुरुआती रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सिर्फ 2% या उससे भी कम! यानी पिछले 78 महीनों में यह अब तक की सबसे कम बढ़ोतरी हो सकती है।
अभी क्या है DA की स्थिति?
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो मार्च 2025 में 2% की बढ़ोतरी के बाद तय किया गया था। जबकि पहले आमतौर पर DA में 3-4% तक की बढ़त देखने को मिलती थी। इस बार की कम वृद्धि का कारण है – महंगाई की दर में गिरावट। अब भले ही आम जनता के लिए ये राहत भरी खबर लगे, लेकिन कर्मचारियों की जेब पर इसका असर साफ पड़ेगा।
कितने लोग होंगे प्रभावित?
इस मामूली बढ़त से सीधे तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स प्रभावित होंगे। इनमें रक्षा कर्मी, रेलवे कर्मचारी, डाक विभाग और अन्य मंत्रालयों के कर्मचारी शामिल हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की DA नीति को कई राज्य सरकारें भी फॉलो करती हैं – यानी राज्यों में काम कर रहे लाखों कर्मचारी भी इस झटके की चपेट में आ सकते हैं।
त्योहारी सीजन में जेब पर असर
अगर जुलाई से दिसंबर के बीच सिर्फ 2% की DA बढ़ोतरी मिलती है तो इसका असर सबसे ज्यादा त्योहारी सीजन में दिखेगा। दशहरा, दीवाली और नवरात्र जैसे त्योहारों पर जब खर्च बढ़ता है, तब कम DA से परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर पड़ना तय है।
CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या कहता है?
DA की गणना CPI यानी Consumer Price Index के आधार पर होती है। जनवरी 2025 में CPI 143.2 था, जो फरवरी में घटकर 142.8 हुआ और मार्च में थोड़ा सुधरकर 143.0 पर पहुंचा। यानी साफ है कि आंकड़े बहुत तेजी से ऊपर नहीं जा रहे। अब अप्रैल, मई और जून के CPI डेटा का इंतजार है – जो तय करेगा कि जुलाई में DA कितनी बढ़ेगी।
78 महीनों की सबसे कम बढ़ोतरी क्यों मायने रखती है?
2025 की शुरुआत में जब सिर्फ 2% DA बढ़ा था, तो ये पिछले 6 साल (78 महीने) में सबसे कम बढ़त मानी गई। अगर जुलाई में भी ऐसा ही होता है, तो यह एक तरह से कर्मचारियों के लिए “डबल झटका” होगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि भले ही महंगाई दर थोड़ी गिरी हो, लेकिन रियल लाइफ खर्च – जैसे स्कूल फीस, किराया, दवाइयां – तो कम नहीं हुए हैं।
सरकार क्या कर सकती है?
अगर CPI के आंकड़े जुलाई तक भी सपोर्टिव नहीं हुए, तो सरकार के पास कुछ विकल्प हो सकते हैं:
- कर्मचारियों को किसी अन्य भत्ते में राहत दी जाए,
- या एकमुश्त राहत राशि दी जाए ताकि उनका मनोबल बना रहे।
- लंबे समय के लिए DA की गणना के फॉर्मूले में बदलाव पर भी विचार किया जा सकता है।
कर्मचारी संगठनों की चिंता जायज़ है
कई संगठनों ने सरकार से अपील की है कि DA के साथ-साथ कर्मचारियों की रियल ग्राउंड जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए। हर किसी की उम्मीद यही है कि आने वाले CPI के आंकड़े कुछ राहत लेकर आएं।
अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो ये वक्त थोड़ा धैर्य से गुजरने वाला है। अगले तीन महीनों के CPI आंकड़े बहुत अहम होंगे, जिनके आधार पर DA में बदलाव होगा। तब तक के लिए अपनी वित्तीय प्लानिंग थोड़ा सतर्क होकर कीजिए।
Disclaimer: यह लेख केवल सूचना देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। DA की वास्तविक वृद्धि सरकार द्वारा तय की जाती है और यह CPI डेटा, वित्तीय स्थिति और अन्य कारकों पर निर्भर करती है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें। लेखक या प्रकाशक इस लेख से हुए किसी आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।