Ration Card Update – अगर आप इस राज्य में रहते हैं और सरकार से मिलने वाले राशन का फायदा उठाते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हां, राज्य सरकार 1 जून 2025 से राशन वितरण की पूरी व्यवस्था बदलने जा रही है। अब पुरानी लाइन में लगने वाली, मैनुअल एंट्री वाली व्यवस्था को बाय-बाय कहिए, क्योंकि अब आ रहा है ‘स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम’ (Smart PDS)।
इस नए सिस्टम का सीधा मतलब है – डिजिटल तरीका, ज्यादा पारदर्शिता और केवल उन्हीं को राशन जो सच में इसके हकदार हैं। लेकिन इस बदलाव का मतलब ये भी है कि कुछ लोगों का नाम राशन लिस्ट से कट सकता है, खासकर अगर आपने ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी नहीं की है।
क्या है Smart PDS?
सरकार का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि राशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। स्मार्ट पीडीएस दरअसल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हर राशन कार्डधारक की पहचान आधार से जोड़ी जाएगी और राशन वितरण की निगरानी सीधे केंद्र और राज्य सरकार दोनों कर सकेंगे। इससे फायदा ये होगा कि:
- फर्जी राशन कार्ड हटेंगे
- अपात्र लोग सिस्टम से बाहर होंगे
- जरूरतमंदों तक राशन सही समय पर पहुंचेगा
क्यों टली इसकी तारीख?
असल में यह सिस्टम 1 मई 2025 से लागू होना था, लेकिन काफी लोगों की ई-केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए सरकार ने एक महीने की मोहलत दी है। अब 1 जून 2025 से इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे – 31 मई 2025 तक अगर आपकी ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई, तो आप राशन से हाथ धो बैठेंगे।
ई-केवाईसी जरूरी क्यों है?
देखिए, सरकार अब यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी व्यक्ति राशन ले रहा है, उसकी पहचान पक्की हो। इसके लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। अब तक 87% राशन कार्डधारकों की केवाईसी पूरी हो चुकी है, लेकिन जो 13% लोग बचे हैं, उन्हें 31 मई तक हर हाल में यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
क्या होगा अगर ई-केवाईसी नहीं की?
सीधा सा जवाब है – राशन मिलना बंद। और इसमें कोई माफी नहीं होगी। इसलिए अगर अभी तक आपने आधार लिंक नहीं कराया है या फिंगरप्रिंट वेरीफिकेशन नहीं किया, तो नजदीकी राशन दुकान या जन सेवा केंद्र जाकर तुरंत ई-केवाईसी करा लें।
एपीएल परिवारों को झटका
अब तक कई ऐसे परिवार जिन्हें APL (Above Poverty Line) श्रेणी में रखा गया है, उन्हें भी राज्य सरकार की ओर से राशन मिल रहा था। लेकिन स्मार्ट PDS के लागू होते ही अब सिर्फ केंद्र सरकार के तय मानकों के अनुसार ही राशन मिलेगा।
मतलब ये कि अब राज्य सरकार APL परिवारों को अपनी मर्जी से राशन नहीं दे पाएगी। इससे लाखों परिवार जो अब तक राशन का लाभ ले रहे थे, वो इससे बाहर हो सकते हैं।
One Nation, One Ration Card को मिलेगा बूस्ट
ये जो नई व्यवस्था आ रही है, वो ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC)’ स्कीम को और मजबूत करेगी। अब चाहे आप किसी भी राज्य में हों, अगर आपने ई-केवाईसी करा रखी है तो आप वहां भी राशन ले सकते हैं। इससे खासकर उन लोगों को राहत मिलेगी जो रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों में काम करते हैं।
पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन चुनौतियां भी होंगी
नई व्यवस्था से एक तरफ तो भ्रष्टाचार कम होगा, फर्जी कार्ड खत्म होंगे और सही लोगों को समय पर राशन मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं:
- दूर-दराज के गांवों में इंटरनेट की दिक्कत
- बुजुर्गों या अनपढ़ लोगों को डिजिटल प्रक्रिया समझ नहीं आना
- जिनके पास अभी भी आधार कार्ड या जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं
ऐसे लोगों के लिए सरकार को विशेष कैंप लगाने होंगे और सहायता मुहैया करानी होगी।
क्या करें ताकि राशन न रुके?
- 31 मई से पहले ई-केवाईसी जरूर पूरी करें।
- अगर आप APL हैं, तो स्थिति साफ करने के लिए राशन अधिकारी या पंचायत कार्यालय से संपर्क करें।
- अगर आपके इलाके में कोई तकनीकी दिक्कत है, तो ब्लॉक ऑफिस को तुरंत सूचित करें।
- राशन कार्ड की डुप्लीकेसी या गलत एंट्री को ठीक कराएं।
स्मार्ट PDS सिस्टम एक अच्छा कदम है क्योंकि इससे सरकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंचेंगी। लेकिन इसके लिए जनता को भी थोड़ा जागरूक और जिम्मेदार बनना होगा। अगर आपने अब तक E-KYC नहीं कराई है, तो अब और देर मत करें। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, बल्कि आपके परिवार की रोज़मर्रा की जरूरत से जुड़ी चीज है।
